धनुष्यबाण कोणाचा? सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढील आठवड्यात; संघटनात्मक बहुमताचा ठाकरे गटाचा दावा

ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Supreme Court hearing next week : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावरील वादाचा फैसला नेमका कधी होणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी 2018सालच्या शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 2018 मध्ये राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती.

त्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली होती, तर एकनाथ शिंदे यांची पक्षनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे या बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते आणि त्यावेळी कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. सिब्बल यांनी सवाल उपस्थित करत म्हटले की, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे आमदार आणि मंत्री झालात, तीच घटना नंतर कशी नाकारू शकता? पक्षघटनेत बदल झाल्याची माहिती वेळोवेळी निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती. तरीही आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाचा आधार घेत निर्णय दिला, असा आरोप त्यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर टीका करताना म्हटले की, एखाद्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देऊन त्याला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बहाल केले, तर त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाला तरी त्याचा फारसा उपयोग राहत नाही. तोपर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असते. घटनापीठासमोरही आपण हा मुद्दा मांडला होता आणि अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र घटनापीठाने तो युक्तिवाद स्वीकारला नव्हता, असे त्यांनी सांगितले.

कॉकरोच जनता पार्टीत अंतर्गत बंड? दिपके यांच्या घरासमोर अन्न-पाणी त्याग आंदोलन

यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय झाल्यानंतर आणि नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पक्षचिन्हाचा प्रश्न दुय्यम ठरू शकतो. त्यावर प्रतिक्रिया देताना सिब्बल यांनी दोन्ही प्रक्रिया एकमेकांवर परिणाम करणाऱ्या असल्याचे सांगितले. सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले यांच्या नियुक्त्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, बंडखोर आमदारांनी ठराव मंजूर करून सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद पदावरून हटवले आणि भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. तसेच विधिमंडळ पक्षाच्या नेतृत्वातही बदल करण्यात आले. ही कृत्ये पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे संकेत देतात, असा दावा त्यांनी केला.

विधिमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष असू शकत नाही, असा पुनरुच्चार करत सिब्बल यांनी सांगितले की, विधिमंडळातील नियुक्त्या या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाकडून केल्या जातात. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षालाच मूळ पक्ष मानणे हा चुकीचा दृष्टिकोन ठरेल. सत्तेच्या आकर्षणाचाही उल्लेख करताना सिब्बल म्हणाले की, सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात. सत्ता लोकांना आकर्षित करते. त्यामुळेच सुरुवातीला ३१ आमदारांचा आकडा 39 वर गेला आणि नंतर तो 56 पर्यंत पोहोचला. अपात्रतेची कार्यवाही दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास अशा प्रकारचे परिणाम अपरिहार्य ठरतात.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, या प्रकरणात दिला जाणारा निर्णय भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. न्यायालयाला अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही निर्णय द्यायचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. आजची सुनावणी संपली असून शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाची पुढील सुनावणी आता पुढील आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना नेमकी कुणाची आणि पक्षचिन्हावर अंतिम हक्क कोणाचा, याबाबतचा उत्सुकतेचा तिढा कायम राहिला आहे.

संबंधित बातम्या